Ads Area

crop insurance ; अतिवृष्टी नुकसान भरपाई हेक्टरी 15 ते 25 हजार रुपये या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार

crop insurance आपण पाहत आहोत की सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन सुविधा उपलब्ध करत आहेत तसेच राज्य सरकारने एक घोषणा केली आहे ती म्हणजेच अतिवृष्टी नुकसान भरपाई.
आपण पाहत आहोत वर्षानुवर्षे पडत असलेल्या कमी जास्त पावसामुळे शेतकऱ्यांचे चांगले आलेल्या पिकांचे सुद्धा नुकसान होते त्याचबरोबर कधीकधी पिकाची लागवड ही वेळेवर सुद्धा होत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता शेती करणे हे जरा अवघड जात आहे म्हणूनच राज्य सरकारने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अशी घोषणा जाहीर केली आहे .

शासनाचा निर्णय GR इथे क्लिक करून पहा

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अनेक पिकांचे नुकसान होत आहे हे झालेले नुकसान भरपाई म्हणून राज्य सरकार आता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार आहे. आत्ताच नुकसान भरपाई बाबत जो निर्णय आहे तो घेण्यात आलेला आहे या निर्णयांमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 15 ते 25 हजार पर्यंत नुकसान भरपाई या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

आपण पाहतो की काही शेतकरी हे बागायती शेती करत असतात तर काही शेतकऱ्यांची शेती ही कोरडवाहू असते परंतु या दोन्हीही शेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांना या पावसाचा मोठा परिणाम होत आहे त्यामुळे आता जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राज्यात 10 जिल्ह्यात अतीवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 25 हजार रुपये बारातीसाठी तर 15 हजार रुपये कोरडवाहूसाठी अशी नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हे नुकसान भरपाई देण्याला सुद्धा मर्यादा आहे ती मर्यादा ही 2 हेक्टर पर्यंत आहे याबाबतचा शासनाचा निर्णय मंजूर देखील झालेला आहे.crop insurance

शासनाचा निर्णय GR इथे क्लिक करून पहा

 

आपण पाहतो की राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. या नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झालेल्या व यामध्ये बाधित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी बैठक घेण्यात आली. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता या निर्णयाला 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी मान्यता देण्यात आली.

👉शासनाचा निर्णय GR इथे क्लिक करून पहा👈


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area