Maharashtra News Updates 02 December 2022 : देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा फक्त एका क्लिकवर...

<p style="text-align: justify;"><em><strong>Maharashtra News LIVE Updates : दिवसभरातील ताज्या घडामोडी, महत्त्वाचे अपडेट्स, देशभरासह राज्यातील कोरोना संबंधित, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा तसेच इतर अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये...</strong></em></p> <p class="article-title " style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/xKWBwGV Schools fees: खासगी शिक्षण संस्थामधील 'फी'ला लगाम, राज्य सरकार ठेवणार वॉच</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Private Schools fees:</strong>&nbsp;राज्यातील खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरमसाठ फी वर लगाम लागणार आहे. खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाच्या कारभारावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा ( Higher &amp; Technical Education Department ) वॉच राहणार आहे. खासगी संस्थांकडून केले जाणारे प्रवेश आणि घेतली जाणारी भरमसाठ फी यावर या विभागाचं विशेष लक्ष असणार आहे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">राज्यातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क नियंत्रण (FRA) प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मात्र पुढील काळात या एफआरएकडून पारदर्शी कारभार होतो की नाही, याच्या पडताळणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ही यावर वॉच ठेवला जाणार आहे. &nbsp;एफआरएकडून शुल्क ठरविण्यात आलेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांपैकी कोणत्याही 10 संस्थांचे ऑडिट उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (<span class="yKMVIe" role="heading" aria-level="1">Chandrakant Patil</span>) यांनी दिली.</p> <p style="text-align: justify;">उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि शुल्क यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एफआरए वरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. एफआरएकडून संस्थांचे शुल्क ठरविताना नियमांनुसार ठरवले गेले का? कोणास वाढीव शुल्काची शिथिलता देण्यात आली का? किती संस्थांनी कसे आणि किती शुल्क वाढविले ? या सगळ्याचा आढावा पुढील शैक्षणिक वर्षापसून घेणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.&nbsp;</p> <p class="article-title " style="text-align: justify;"><strong><a href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai/reserve-separate-compartment-for-senior-citizens-in-mumbai-local-pil-in-bombay-high-court-marathi-news-1126310">मुंबई लोकलमध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठीही स्वतंत्र डबा राखून ठेवा; हायकोर्टात जनहित याचिका</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">मुंबईची जीवनवाहिनी (Mumbai Local News) असलेल्या उपनगरीय लोकलमध्ये दिव्यांगाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करावा, अशी मागणी करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. एका ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या वकिलाकडून ही जनहित याचिका केली गेली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. के. पी. नायर जे पूर्वी हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे सचिव म्हणून कार्यरत होते, त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबईतील लोकलमधून प्रवास करताना ऐन गर्दीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते याकडे नायर यांनी याचिकेतून लक्ष वेधलेलं आहे.</p> <p style="text-align: justify;">ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपनगरीय लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याच्या मागणीसंदर्भात 9 ऑगस्ट 2019 रोजी आपण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनाही निवेदन दिलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक तक्रार कक्षानं त्याची एक प्रत रेल्वे प्रशासनाकडेही पाठवली होती. त्यावर 2 जानेवारी 2020 रोजी रेल्वेनं प्रतिसाद देत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचं कळवलेल आहे. त्यामुळे आपण याप्रकरणी ही याचिका दाखल केल्याचंही नायर यांनी याचिकेत नमूद केलेलं आहे.&nbsp;</p>

from maharashtra https://ift.tt/PMJgdLa